भाजपा घोषणापत्र में महिलाओं से जुड़े मुख्य बिंदु

भाजपा घोषणापत्र में महिलाओं से जुड़े मुख्य बिंदु

1. न्यायपालिका में लैंगिक अंतर की समाप्ति के लिए वकालत व न्यायपीठों में अधिक महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित करना

2. बच्चों, विशेषतः बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा.

3. सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण एवं विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी. भाजपा संविधान संशोधन के माध्यम से संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है.

4. बालिकाओं को बचाने तथा उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ नमक एक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारम्भ किया जायेगा.

5.      बालिकाओं के प्रति परिवारों के बीच सकारात्मक रवैये को प्रोत्साहित करने के लिए बालिकासमृद्धि योजना, लाड़ली लक्ष्मी और चिरंजीवी योजना जैसी पिछली सफल योजनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल कर एक एक व्यापक बालिका कल्याण योजना की संरचना की जाएगी.

6.      महिलाओं, विशेषतः ग्रामीण, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा. गर्भावस्था में उचित पोषण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम.

7.      हम कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए महिला आईटीआई, तथा अन्य आईटीआई में विशेष महिला विंग की स्थापना करेंगे.

8.      महिलाओं  से संबंधित कानूनों, विशेषत: बलात्कार से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे.

9.      सरकार द्वारा बलात्कार पीड़िताओं के कल्याण एवं पुनर्वसन हेतु निर्धारित फंड का उपयोग अब तक नहीं किया गया है. भाजपा इस फंड के  समुचित उपयोग को सुनिचित करेगी.

10. सरकार एसिड हमले की शिकार महिलाओं के इलाज व रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में लगने वाले खर्च में आर्थिक सहायता हेतु एक कल्याण कोष की स्थापना करेगी.

11.  पुलिस थानों को महिलाओं के अनुकूल बनाया जायेगा., पुलिसबल  में महिलाओं की संख्या में वृद्धि  की जाएगी.

12.  आत्मरक्षा प्रशिक्षण को शालेय पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा.

13. महिला सुरक्षा हेतु सूचना तकनीक का उपयोग

14. महिलाओं के लिए मोबाइल महिला बैंक की स्थापना.

15. महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं व्यापार संवर्धन पार्क

16. महिलाओं के लिए विशेष व्यापार सुविधा केन्द्रों की स्थापना

17. महिलाओं/कामकाजी महिलाओं की हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार एवं उनके नेटवर्क में सुधार.

18. प्रत्येक जिले में एक समर्पित लघु एवं मध्यम आकार के महिला उद्यम समूहों की स्थापना करना.

19. आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की कार्य परिस्थितियों में सुधार लाना एवं उनके मानदेय में वृद्धि करना.

20. संपत्ति अधिकार, विवाह अधिकार तथा साथ रहने के अधिकारों में किसी भी प्रकार की लैंगिक असमानता को ख़त्म करना.

21. महिलाओं, विशेषतः अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा  बस्तियों में रहने वाली महिलाओं की साक्षरता के लिए विशेष वयस्क साक्षरता अभियानों की शुरुआत

22. महिला स्वयं सहायता समूहों को अल्प ब्याज दर पर ऋणों की उपलब्धि को सुनिश्चित करेंगे.

23. गरीबी रेखा से नीचे बालिकाओं, जनजातीय एवं निर्धन महिलाओं के उत्थान हेतु विशेष कार्यक्रम.

24. कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह, तस्करी, यौन उत्पीड़न, बलात्कार और पारिवारिक हिंसा की रोकथाम की जाएगी

25. हम बिजली, नल के पानी, स्वच्छ ईंधन एवं प्रत्येक घर में शौचालय उपलब्ध कराएंगे व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवनस्तर में आमूलचूल परिवर्तन लायेंगे.

26. जनजागृति प्रयासों के माध्यम से लोगों को घरों एवं विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय बनवाने हेतु प्रेरित करना तथा खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण.

27. अल्पसंख्यक युवाओं, विशेष रूप से बालिकाओं हेतु  बिना किसी भेदभाव के शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किये जायेंगे

संकलनकर्ता श्री रामपाल जोहल , अनुवाद सुश्री तनया गडकरी

संकल्पना एवं संपादन

श्री परितोष व्यास

राष्ट्रीय सहसंयोजक, भाजपा संवाद प्रकोष्ठ

paritosh4india@gmail.com 

आतंरिक और बाह्य सुरक्षा - भाजपा घोषणापत्र 2014 के मुख्य बिंदु

आतंरिक और बाह्य सुरक्षा - भाजपा घोषणापत्र 2014 के मुख्य बिंदु

1. पूर्वोत्तर में घुसपैठ और अवैध प्रवासियों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। इसके तहत जमीनी स्तर पर स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देश और जमीनी स्तर पर प्रभावशाली नियंत्रण शामिल होगा।
2. भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमा पर बाकी बचे बाड़ लगाने के काम को पूरा किया जाएगा, और सीमा सुरक्षा को चाक-चैबंद किया जाएगा।
3. देश भर में पढ़ने वाले पूर्वोत्तर के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के उपाय किए जाएँगे। इसके तहत विभिन्न शैक्षणिक केंद्रों में पूर्वोत्तर के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएँगे।
4. उपद्रवी तत्वों से कड़ाई से निपटा जाएगा।
5. कश्मीरी पंडितों की अपने पूर्वजों की भूमि में ससम्मान, सुरक्षित और सुनिश्चित आजीविका के साथ वापस भेजना बीजेपी के एजेंडे में उच्च स्थान पर रहेगा।
6. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं और माँगों को हल किया जाएगा।
7. उन तत्वों को हटाकर शासन को दोबारा से परिभाषित किया जाएगा जो क़ानून, नियमों, प्रशासनिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं में चलन में नहीं है और उन्हें उद्देश्यात्मक बनाया जाएगा।
8. एक ऐसी विस्तृत रणनीति तैयार करेंगे जिससे भारतीय पुलिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सके।
9. पुलिस बल की क्षमता बढान के लिए उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी।
10. पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा, उन्हें आधुनिकीकृत तकनीक से लैस किया जाएगा।
11. खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और अपराध के नियंत्रण के लिए पूरे देश के थानों को जोड़ने की शुरुआत की जाएगी।
12. जांच को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, साफ स्वच्छ और निर्णायक बनाया जाएगा। इससे अवैध तरीके से जांच को प्रभावित नहीं किया जा सकेगा और निर्दोष व्यक्ति को सुरक्षा कवच मिल सकेगा।
13. सतत् प्रशिक्षण, विशेषकर कौशल विकास के जरिए जांच में विशेषीकृत दक्षता विकसित की जायेगी।
14. खुफियातंत्र का नवीनीकरण किया जायगा। इस दौरान मानवीय और तकनीक के एकीकरण और समन्वय करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि समय रहते सही और कार्रवाई योग्य सूचनाएं मिल सकें।
15. तकनीक और बुनियादी सुविधाओं के जरिए अपने कारागारों का आधुनिकीकरण किया जाएगाय सुरक्षा के साथ ही मानवाधिकारों और सुधारात्मक आयामों को मजबूती दी जाएगी।
16. एक समान राष्ट्रीय मानक और क्रमाचार बनाने के क्षेत्र में काम किया जाएगा।
17. साइबर अपराध की निगरानी और रोकथाम के लिए पुलिस को प्रशिक्षण और तकनीकी से सुसज्जित किया जाएगा।
18. तटीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा के लिए समुद्र तटीय राज्यों को एक साझा मंच से जोड़ा जाएगा।
19. सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के सदियों पुराने तौर-तरीकों पर आज की परिस्थिति के अनुसार पुर्नव्याख्या कर ऐसे रास्ते ढूंढे जाएंगे जिसमें पुलिस जनता के करीब जा सके। उनमें विश्वास और मित्रता का भाव पैदा हो। दोनों मिलकर आम लोगों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम कर सकें।
20. पुलिसकर्मियों की कार्य दशाओं को सुधारने और कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
21. एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित परिवेश का निर्माण करना, जहाँ पर न तो अपराधियों के लिए और न ही डर का माहौल पैदा करने वालों के लिए कोई स्थान होगा।
22. विस्तृत राष्ट्रीय सुरक्षा से अर्थ केवल सीमा से ही नहीं होता है, बल्कि इसके वृहद अर्थों में सैन्य सुरक्षा; आर्थिक सुरक्षा; साइबर सुरक्षा; ऊर्जा; भोजन और जल एवं स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सामाजिक सामंजस्य और सद्भाव का बने रहना होता है।  
23. आंध्र और तेलंगानाः भाजपा सीमांध्र के साथ पूरा न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है और सीमांध्र तथा तेलंगाना के विकास और शासन से संबंधित सारे मुद्दे हल किए जाएँगे।
24. जिसे कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया है उस आतंकवाद प्रतिरोधी तंत्र को पुनस्र्थापित करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका को और सशक्त करेगी और आतंक से संबधित मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच करेगी।
25. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सुधार कर इसे सभी क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु समर्थ करेगी। खुफिया सूचनाओं के न्यूनतम समय में प्रसार की जिम्मेदारी इसकी होगी। डिजिटल व साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
26. खुफिया एजेंसियों को राजनीतिक दखलंदाजी और हस्तक्षेप से बचाएगी।
27. खुफिया जानकारियां एकत्र करने के लिए खुफिया विभाग को आधुनिकतम सुविधाओं से लैस करेगी।
28. राज्य सरकारों को अपनी पुलिस फोर्स को आधुनिकतम बनाने और उन्हें पूरी तरह से नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए पूरी सहायता देगी। यह काम सर्वोच्च अभियान के रूप में किया जाएगा।
29. नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के तंत्र को मजबूती एवं विस्तार देते हुए एक समूह तैयार किया जायेगा, जो सामाजिक सुरक्षा, आत्मरक्षा और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में उपयोगी होगा।
30. महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. टेªनिंग को प्रोत्साहित कर और अधिक व्यापक बनाएगी।
31. माओवादी उग्रवाद के खतरों से निपटने के लिए राज्य सरकारों की सहभागिता से उनसे परामर्श करके एक राष्ट्रीय योजना बनाएगी। उग्रवादियों के गुटों से संवैधानिक ढ़ाचे के अतंर्गत सशर्त बातचीत होगी।
32. पूर्वात्तर और अन्य राज्यों के प्रवासी कामगारों और अन्य समुदायों की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाएगी।
33. रक्षा उपकरणों, सहायक सेवाओं, संगठनात्मक सुधारों तथा अन्य संबद्व मसलों से संबंधित सुधारों की ओर ध्यान देंगी।
34. प्राथमिकता के आधार पर रक्षा बलों में कमीशन व गैर-कमीशन अफसरों की बढ़ती कमी को समयबद्ध रूप से दूर करेगी।
35. एक रैंक, एक पेंशन योजना को लागू करेगी।
36. हमारें सैनिकों की वीरता को मान्यता और सम्मान देने के लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण कराएगी।
37. शार्ट सर्विस कमीशन को आकर्षक बनाने के लिए उपाय करेगी।
38. राष्ट्रीय नौवहन प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जो सर्वोत्तम ढांचागत संरचना से सुसज्जित होगा तथा तटीय सुरक्षा पर ध्यान देगा।
39. सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी, और स्वदेशी रक्षा तकनीक के विकास और रक्षा संबधी खरीद को गति प्रदान करने के लिए प्रतिरक्षा में अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देगी।
40. सीमा पार आतंकवाद से सख्ती के साथ निपटेगी।
41. सीमा प्रबंधन की समीक्षा तथा उसमें सुधार करेगी। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए दण्डात्मक उपाय करेगी।
42. मानव शक्ति की कमी को दूर करने के लिए समपिर्त चार रक्षा विश्विद्यालयों की स्थापना करगेी।
43. पूर्व सैनिकों की तकलीफों की सुनवाई के लिए पूर्व सैनिक आयोग का गठन करेगी। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) में सुधार तथा पूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार इस आयोग के कार्य क्षेत्र में होंगे।
44. रक्षा मंत्रालय की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशस्त्र बलों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी।
45. सशस्त्र बल न्यायाधिकरणों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उपायों को लागू करेगी तथा सरकार द्वारा अपीलों की संख्या कम की जायेगी।
46. सुनिश्चित करेगी कि सैनिक अपनी तैनाती के स्थान से अपना नाम दर्ज करा सके और मतदान कर सके।
47. छावनी क्षेत्र में तथा अन्य स्थानों पर रक्षा विभाग की जमीन के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया आरंभ करेगी।रक्षा निर्माण में तकनीकी हस्तांतरण को अधिकतम स्तर तक प्रोत्साहित किया जाएगा।
48. हम रक्षा क्षेत्र की वृद्वि को रोकने वाली समस्याओं का समाधान तलाश करेंगे।
49. सैन्य साजोसामान की डिजाइनिंग व उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए हम घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें घरेलू उपयोग व प्रतियोगी परिवेश में निर्यात के लिए मंच प्रदान करेंगें।
50. भारत के नाभिकीय सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करेगी, तथा इसमें संशोधन कर इसे वर्तमान दौर की चुनौतियों में प्रासंगिक बनाने के लिए इसका अध्ययन करेगी।
51. विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेगी जो परिवर्तनशील भू-रणनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप हो।
52. भारत के स्वेदशी थोरियम प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में निवेश करेगी।
53. हम सुरक्षा सबंधी मुद्दों, राज्यों के बीच विवादों और अंतरक्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

Compiled by Shri Rimapl Johal, translated by Smt Sonali Mishra ( BJP Samvad)

Concept and Editing by :

Shri Paritosh Vyas

National co Convener

BJP Samvad Cell

Paritosh4india@gmail.com